
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में केरल की प्रमुख मांगों को शामिल नहीं किया गया, जिससे राज्य को 24,000 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीदों को झटका लगा है। इसके अलावा, 5,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग, जो राज्य सरकार ने विजिनजाम पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए रखी थी, वह भी बजट में जगह नहीं बना पाई।
राज्य सरकार ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले के पुनर्वास के लिए 2,000 करोड़ रुपये, एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के समकक्ष चिकित्सा सुविधा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। लेकिन इन आवश्यकताओं को भी बजट में शामिल नहीं किया गया।
इससे पहले भी केरल ने मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी, लेकिन इस बार भी केंद्र सरकार ने राज्य की इन मांगों को अनसुना कर दिया है।