
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा से लौटने वाले बंधकों की देखभाल के लिए एक विशेष कार्यबल गठित किया और कहा कि उनके परिवारों को समझौते की जानकारी दे दी गई है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार, 17 जनवरी 2025 को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें गाजा में 15 महीने से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी देने की सिफारिश की गई। यह समझौता हमास के साथ युद्धविराम और वहां से दर्जनों बंधकों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मध्यस्थता से बना रास्ता
कतर और अमेरिका ने 15 जनवरी 2025 को संघर्ष विराम की घोषणा की थी, लेकिन अंतिम निर्णय में देरी हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे लागू करने में कुछ समस्याओं का हवाला दिया, जिनका उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमास के कारण हुईं।
बंधकों की रिहाई पर केंद्रित प्रयास
प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि समझौते के तहत गाजा में बंद बंधकों को जल्द रिहा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष कार्यबल गठित किया गया है, जो बंधकों की देखभाल और उनके परिवारों को पुनर्मिलन सुनिश्चित करेगा।
आगामी चुनौतियां और उम्मीदें
यह संघर्ष विराम समझौता 15 महीने लंबे संघर्ष को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन इसका अंतिम प्रभाव इजरायली कैबिनेट की पूर्ण स्वीकृति पर निर्भर करेगा। अब सभी की निगाहें कैबिनेट के फैसले पर टिकी हैं, जो क्षेत्र में शांति की बहाली की दिशा में एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है।
प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि संघर्ष विराम का उद्देश्य शांति लाना और बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। हालांकि, समझौते को लेकर कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं।