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बजट 2023 में मोदी सरकार का फोकस कृषि और ग्रामीण इलाकों पर

बजट 2023 या कहें केंद्रीय बजट 2023-24 को लोकसभा में पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी. फिलहाल बजट पर मंथन अंतिम चरण में चल रहा है.

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किसान की बजट से उम्मीदें.

नई दिल्ली: 

बजट 2023 या कहें केंद्रीय बजट 2023-24 (Budget 2023-24) को लोकसभा में पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी. फिलहाल बजट पर मंथन अंतिम चरण में चल रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बजट 2023 का विशेष फोकस कृषि और ग्रामीण भारत पर हो सकता है. इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर सरकार की विशेष नज़र है. उल्लेखनीय है कि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं.

कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत के लिए अहम घोषणाएं कर सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है.

बता दें कि पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.32 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे. सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन 2-लाख करोड़ तक बढ़ाने पर विचार हो रहा है. कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत में आर्थिक दबाव को देखते हुए PM-KISAN योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने पर विचार चल रहा है.

इसके अलावा प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए भी बजट बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है. 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष (International Year of Millets) के तौर पर मनाया जा रहा है. ऐसे में बजट में मिलेट का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष फोकस हो सकता है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोशिशों के बावजूद दिसंबर, 2022 में ग्रामीण भारत में महंगाई दर 6.05 प्रतिशत रही जो सामान्य से ज़्यादा है. इसकी वजह से ग्रामीण भारत में मांग अब भी कमज़ोर है. 

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