सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से विभिन्न कानूनी तथ्यों और परिस्थितियों को अदालत के समक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों के आधार पर जमानत मंजूर करने का आदेश दिया।
अदालत ने जमानत के साथ कुछ आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनका पालन आरोपियों को करना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार आगे भी जारी रहेगी।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का माहौल है। हालांकि मामले का अंतिम निर्णय ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
विधि विशेषज्ञों के अनुसार, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कानून के तहत दी गई एक राहत है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।